*🚨 अहिल्यानगरात बेकायदेशीर “मा. आमदार-नगरसेवक” स्टिकरप्रकरणी पोलिस हालचाल सुरु*  *ज्ञानमाता सेवाभावी संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाचपुते यांची तक्रार; कायदेशीर कारवाईसाठी मागणी*

चैनल से जुड़ने के लिए इमेज पर क्लिक करें

प्रतिनिधी राविराज शिंदे भारतीय पत्रकार परिषद महाराष्ट्र प्रदेश सचिव

अहिल्यानगर (दि. 18 ऑगस्ट 2025) – जिल्ह्यातील काही राजकीय पदाधिकारी व त्यांच्या समर्थकांकडून खाजगी वाहनांवर “मा. आमदार”, “मा. नगरसेवक”, “सरपंच” अशा पदनामांचे स्टिकर लावून शासकीय अधिकाराचा उघड गैरवापर केल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे.

या संदर्भात ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूहाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाचपुते यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालय व नगर तालुका पोलिस ठाण्यात निवेदन दाखल केले. पाचपुते यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की,

> “अशा स्टिकरमागे उद्देश असतो – पोलिस व वाहतूक कायद्यांपासून सुटका मिळवणे, प्रशासनावर दबाव टाकणे आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे. हा प्रकार लोकशाही व संविधानाचा अवमान आहे.”

तक्रारीची दखल घेत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रल्हाद गीते यांनी अहवाल सादर करून कळविले की, संबंधित अधिकारी व अंमलदारांना तातडीने सूचना दिल्या असून, पुढील कारवाईसाठी तजवीज ठेवण्यात आली आहे.

कायदेशीर पार्श्वभूमी

BNS 2023 कलम 76 व 77 – सरकारी अधिकारी असल्याचा खोटा भास निर्माण करणे गुन्हा (३ वर्षांपर्यंत शिक्षा).

मोटार वाहन अधिनियम 1988, कलम 52 व 177 – अनधिकृत बदल व नियमभंग दंडनीय.

निवडणूक आयोग परिपत्रक – निवडणुकीनंतर कोणत्याही खाजगी वाहनावर पदनाम स्टिकर लावण्यास बंदी.

IT Act 2000, Sec. 66C/66D – खोटे सरकारी ओळख चिन्ह वापरणे ही फसवणूक.

मागण्या

1. जिल्ह्यातील सर्व खाजगी गाड्यांची तपासणी करून बेकायदेशीर स्टिकर तातडीने काढावेत.

2. दोषींवर BNS, मोटार वाहन अधिनियम व निवडणूक कायद्यांनुसार गुन्हे नोंदवावेत.

3. सर्व शासकीय विभागांना स्पष्ट परिपत्रक काढून अशा प्रकारांना आळा घालावा.

4. नागरिक जनजागृतीसाठी सार्वजनिक नोटीस व अनाउन्समेंटद्वारे माहिती द्यावी.

ही कारवाई झालीच पाहिजे, अन्यथा कायद्याचा धाक कमी होऊन लोकशाही धोक्यात येईल, अशी ठाम भूमिका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.